बेरोजगारी भत्ता योजना और सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारियों की समीक्षा

Byमोहम्मद नज़ीर हुसैन बिलासपुर

जिला जनसंपर्क कार्यालय,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़
समाचार

कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक

आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में लाएं तेजी : कलेक्टर
बिलासपुर, 29 मार्च 2023/कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने आज जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। कलेक्टर ने बैठक में सभी अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में बेरोजगारी भत्ता योजना और छत्तीसगढ़ सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण-2023 की घोषणा की गई है, जो 01 अप्रैल से शुरू होगी। कलेक्टर ने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त कार्यों के लिए पर्याप्त मानव संसाधन के साथ सभी आवश्यक व्यवस्था पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के लिए ऐसे प्रगणकों का चयन करें, जो इस कार्य को जिम्मेदारीपूर्वक कर सके और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी दें। इस सर्वेक्षण में शासन की योजनाओं के फीडबैक के साथ आवास एवं शौचालय की जानकारी प्रमुखता से ली जाएगी। जिसके कच्चे मकान होंगे, उन्हें पक्का आवास बनाकर दिया जाएगा और जहां शौचालय नहीं हैं, वहां शौचालय बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी जरूरतमंद हितग्राही छूटने न पाए। कलेक्टर ने जिले में रीपा के अंतर्गत हो रहे कार्यों, गौठान शेड निर्माण कार्य, नियमितीकरण, सुपोषण योजना, वन अधिकार पट्टे, स्कूलों में हो रहे मरम्मत कार्यों की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आत्मानंद स्कूलों के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने जिले में आयुष्मान कार्ड पर्याप्त संख्या में नहीं बनने पर नाराजगी जताते हुए प्रतिदिन अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने प्रत्येक ब्लाक में एक गांव का चयन कर आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की जानकारी देते हुए इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम श्री आर.ए. कुरूवंशी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लागू होगी बेरोजगारी भत्ता योजना

पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह मिलेंगे 2500 रूपये

ऑनलाइन होगी आवेदन करने की प्रक्रिया, बैंक खाते में मिलेगा भत्ता

कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ रोजगार-स्वरोजगार स्थापित करने का मिलेगा अवसर
बिलासपुर, 29 मार्च 2023/मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो रही है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को हर माह 2500 रूपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। बेरोजगारों को साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी।
बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने आवेदक के पूरे परिवार की आय सलाना 2.50 लाख रूपए से कम होनी चाहिए। परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता से है।

पात्रता की शर्तें-
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।

कौन होगा अपात्र –
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार के एक से अधिक सदस्य यदि पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन करने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा। उम्र और रोजगार पंजीयन की तिथि, दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो।
आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो वह योजना के लिए अपात्र हो जाएगा।
पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। साथ ही ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हजार रूपए या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य भत्ते के लिए अपात्र होंगे। साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।

आवेदन की प्रक्रिया –
बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए प्रतिवर्ष संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों से बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए www.berojgaribhatta.cg.nic.in में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट में आवेदक को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी की एंट्री करनी होगी। ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को अपना लॉग-इन पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर पोर्टल में आवेदन के लिए लॉग-इन करना होगा। आवेदक को अपनी सभी मूलभूत जानकारी निर्धारित फार्मेट के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी।
आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में पते के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का पता देना होगा, जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उसी पंचायत या निकाय क्षेत्र में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित क्षेत्र के निवास का पता देना होगा।
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को आवेदन का प्रिंट निकालकर उसपर हस्ताक्षर करना होगा और उसके साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित समय और स्थान पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि, स्थान और समय की जानकारी पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी। डैशबोर्ड पर ही पात्रता, अपात्रता, अपील पर लिए गए निर्णय, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान और कौशल प्रशिक्षण के ऑफर की जानकारी मिलेगी।

अपील एवं शिकायत की प्रक्रिया एवं उसका निराकरण –
अपात्र घोषित होने पर आवेदक को 15 दिन के अंदर पोर्टल में अपने दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन अपील करना होगा। आवेदक के अपील का निराकरण कलेक्टर द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा 15 दिन के अंदर किया जाएगा और अपील का निर्णय पोर्टल में अपलोड किया जाएगा।
यदि कोई अपात्र आवेदक पात्र घोषित कर दिया जाता है तो इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को तथ्यों के साथ शिकायत कर सकता है। इस शिकायत पर 15 दिनों के अंदर सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा। इस निर्णय की जानकारी को भी पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। शिकायत सही पाये जाने पर आवेदक का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

बेरोजगारी भत्ता का भुगतान –
बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर द्वारा प्रतिमाह 2500 रूपए का भुगतान सीधे हितग्राही के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। आवेदन करते समय आवेदक को अपने बचत बैंक खाते का खाता नंबर, आईएफएससी कोड की सही जानकारी देनी होगी। बैंक खाता में त्रुटि के कारण भुगतान नहीं हो पाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

बेरोजगारी भत्ता की अवधि –
योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र आवेदक को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि हितग्राही विशेष को एक वर्ष की इस अवधि में लाभकारी नियोजन प्राप्त नहीं होता है तो इस अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

कौशल प्रशिक्षण –
योजना अंतर्गत जिन आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन्हें एक वर्ष की समयावधि में कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद आवेदक को रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। आवेदन में उल्लेखित व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय में कौशल विकास प्रशिक्षण निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आवेदक प्रशिक्षण लेने से इंकार करते है या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते है तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

बेरोजगारी भत्ता हितग्राहियों की समीक्षा –
संबंधित पंचायत व निकाय नियमित रूप से हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं या नहीं। जांच में अपात्र होने वाले हितग्राहियों को नोटिस जारी किया जाएगा और सुनवाई के बाद उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश जारी किया जाएगा एवं इसकी जानकारी पोर्टल में अपलोड की जाएगी।
बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राही को यदि किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो इसकी जानकारी हितग्राही को स्वयं पोर्टल में अपलोड करनी होगी। इस संबंध में जानकारी नहीं देने पर संबंधित निकाय या पंचायत को इसकी जानकारी अन्य माध्यम से प्राप्त होती है तो हितग्राही का भत्ता तत्काल बंद करने की जानकारी की प्रविष्टि पोर्टल में करेंगे और संबंधित हितग्राही के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। योजना के पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग का कार्य जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
इस योजना के लिए कौशल विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह ऑनलाइन बेरोजगारी भत्ता का भुगतान, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण (रोजगार) द्वारा किया जाएगा।


समाचार
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने
भूमि सत्यापन, आधार लिंक एवं इकेवाईसी अनिवार्य

योजना के तहत किसानों को मिलेगी 6 हजार रूपए सलाना
बिलासपुर, 28 मार्च 2023/प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए जिले के किसानों को अपनी कृषि भूमि का सत्यापन, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक के साथ ही ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य है। भूमि सत्यापन (लैंड सिंडिंग) के लिए किसान अपने राजस्व अभिलेख बी 1, पी 2, आधार कार्ड व बैंक खाता की छायाप्रति के साथ अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर भूमि का सत्यापन करा सकते हैं। बैंक खाता को आधार से लिंक कराने हेतु किसानों को अपने बैंक के शाखा में संपर्क कर आवेदन देना होगा। इसके साथ ही ईकेवाईसी करवाने के लिए किसान अपने नजदीकी ग्रामीण लोक सेवा केंद्र में जाकर अथवा स्वयं पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से कर सकते है। पोस्ट ऑफिस में भी खाता खोलने पर पोस्ट बैंक द्वारा आधार लिंक का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा जिले के सभी बैंकों को किसानों के बैंक खाता में आधार लिंक करने के निर्देश भी दिए गए है। योजना के तहत किसानों को तीन किस्तों में 6 हजार रूपए की राशि का लाभ मिलेगा।
उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले के किसानों द्वारा ग्रामीण लोक सेवा केंद्र के माध्यम से या स्वयं पीएम किसान पोर्टल में पंजीयन करते है लेकिन वे अपने आवश्यक अभिलेखों को अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में जमा नहीं करने के कारण पंजीयन की स्वीकृत लंबित होने से योजना का लाभ लेने से वंचित हो जाते है। उन्होंने नये पंजीयन कराने वाले किसानों से अपील की है कि वे पंजीयन कराने के बाद अपना आवश्यक अभिलेख विकासखण्ड कार्यालय में जमा कराएं। विकासखण्डों में ग्राम स्तर पर शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है