नर्सिंग काउंसलिंग में गड़बड़ी का आरोप, INC और राज्य की सीटों के आवंटन पर उठे सवाल,विद्यार्थियों के भविष्य पर मंडराया संकट

INC और राज्य नर्सिंग काउंसिल की सीटों के आवंटन को लेकर उठे सवाल,अभ्यर्थी ने दोबारा हाईकोर्ट जाने की दी चेतावनी

Mohammad Nazir Hossain chief editor

ख़बर 36 गढ़ न्यूज़ रायपुर। छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश और काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (DME) और संबंधित अधिकारियों पर प्रवेश नियमों की अनदेखी करने तथा हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद अभ्यर्थियों को स्पष्ट जानकारी दिए बिना काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ाने के आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मामले में भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) और छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (CGNRC) से मान्यता प्राप्त सीटों के आवंटन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी स्थिति स्पष्ट नहीं होने का आरोप
मामले में एक अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका क्रमांक WPC No. 5631/2026 दायर की गई थी। इस पर 5 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की पीठ ने राज्य नर्सिंग काउंसिल को अभ्यर्थी के 16 अक्टूबर 2026 के अभ्यावेदन पर 8 नवंबर तक नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था। साथ ही INC और राज्य नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थानों की स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी याचिका में उठाई गई थी।
अदालत के आदेश के बाद राज्य नर्सिंग काउंसिल ने 7 नवंबर को संशोधित सूची जारी की, जिसमें INC और राज्य नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त सीटों को अलग-अलग दर्शाया गया। हालांकि, अभ्यर्थी का आरोप है कि चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा काउंसलिंग और सीट आवंटन के दौरान दोनों श्रेणियों की सीटों का पृथक-पृथक आवंटन नहीं किया गया।

विद्यार्थियों के भविष्य और राष्ट्रीय पंजीयन पर सवाल
अभ्यावेदन में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त द्वारा 4 अक्टूबर 2024 को जारी सूचना क्रमांक 9080 का हवाला दिया गया है। इसके अनुसार जिन नर्सिंग कॉलेजों को केवल राज्य नर्सिंग काउंसिल और संबंधित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, लेकिन वे INC की उपयुक्तता सूची में शामिल नहीं हैं, वहां प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के पंजीयन की पात्रता केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित हो सकती है।
ऐसे में काउंसलिंग के दौरान यह स्पष्ट नहीं किए जाने पर कि विद्यार्थी का प्रवेश INC से मान्यता प्राप्त सीट पर हुआ है अथवा राज्य काउंसिल की सीट पर, भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर पंजीयन को लेकर परेशानी उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है।

राजपत्र के नियमों के अनुसार काउंसलिंग कराने की मांग
11 अगस्त 2026 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2026 के नियम 9 में ऑनलाइन काउंसलिंग को विभिन्न चरणों में पूरा करने का प्रावधान है। इसमें पंजीयन, चॉइस फिलिंग, सीट आवंटन और प्रवेश की प्रक्रिया शामिल है।
अभ्यर्थी पक्ष का आरोप है कि नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया और अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय देने के बजाय विभाग द्वारा शेष काउंसलिंग प्रक्रिया को एक ही दिन में पूरा करने की तैयारी की जा रही है। इससे अभ्यर्थियों को कॉलेज और पाठ्यक्रम चयन का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाएगा।
मान्यता सूची जारी करने में देरी पर भी उठे सवाल
प्रेस विज्ञप्ति में यह भी आरोप लगाया गया है कि राज्य नर्सिंग काउंसिल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय द्वारा मई-जून में निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद संबद्धता और मान्यता संबंधी सूचियां देरी से तथा अलग-अलग तारीखों में जारी की गईं। 17 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और 1 नवंबर को अलग-अलग सूचियां जारी होने से अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी।
वहीं, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जीएनएम पाठ्यक्रम की काउंसलिंग दिसंबर के अंत तक संचालित करने की अधिसूचना जारी किए जाने का उल्लेख किया गया है।
दोबारा हाईकोर्ट जाने की चेतावनी
अभ्यर्थी पक्ष ने 12 और 13 नवंबर 2026 को विभागीय सचिव, संचालक चिकित्सा शिक्षा, काउंसलिंग समिति के अध्यक्ष और संबंधित अधिकारियों को लिखित अभ्यावेदन सौंपकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। अभ्यावेदन में चेतावनी दी गई है कि यदि नियमों के अनुरूप पारदर्शी काउंसलिंग नहीं कराई गई और कथित अनियमितताओं पर तत्काल रोक नहीं लगी, तो हाईकोर्ट में दोबारा याचिका दायर करने के साथ अवमानना की कार्रवाई की मांग की जाएगी।
नर्सिंग प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े इस विवाद ने हजारों अभ्यर्थियों के बीच असमंजस पैदा कर दिया है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग और काउंसलिंग प्राधिकरण इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं या नहीं।