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धान खरीदी में लापरवाही, जिला विपणन अधिकारी अभिषेक मिश्रा सस्पेंड : khabar 36 Garh is news bilaspur chhattisgarh


किसानों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता – प्रदेश प्रवक्ता बी पी सिंह


         Mohammad Nazir Hossain chief editor
ख़बर 36 गढ़ न्यूज़ कवर्धा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था में लापरवाही को लेकर सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। कवर्धा जिले में धान उपार्जन केंद्रों से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं के मामले में जिला विपणन अधिकारी अभिषेक मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) रायपुर द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान धान संग्रहण केंद्रों में धान के भंडारण एवं रखरखाव को लेकर मीडिया के समक्ष तथ्यों की पुष्टि किए बिना गलत जानकारी प्रस्तुत करने, कर्तव्य में लापरवाही और संघ के सेवा नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया।


आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि इस कृत्य से छत्तीसगढ़ शासन, जिला प्रशासन एवं मार्कफेड की छवि धूमिल हुई, जिसे गंभीर कदाचार मानते हुए सेवा नियमों की कंडिका 27(1) के अंतर्गत अभिषेक मिश्रा को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला विपणन कार्यालय बिलासपुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता बी.पी. सिंह ने कहा
कि धान खरीदी किसानों की आजीविका से जुड़ा सबसे संवेदनशील विषय है। इसमें लापरवाही, भ्रम फैलाना या गलत जानकारी देना सीधे किसानों के हितों पर चोट है। डिप्टी सीएम द्वारा की गई यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश है कि किसान को परेशान करने वाला या व्यवस्था को बदनाम करने पर अच्छी कार्यवाही होगी


बी.पी. सिंह ने आगे कहा कि साय सरकार किसान हितों को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है। धान खरीदी में पारदर्शिता, समयबद्ध भुगतान और सुव्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती शासन में जहां अव्यवस्था और दलालों का बोलबाला था, वहीं आज भाजपा सरकार में शिकायत पर तुरंत कार्रवाई और जवाबदेही तय हो रही है।
प्रदेश प्रवक्ता ने यह भी बताया कि भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशभर में धान खरीदी केंद्रों की स्थिति पर सतत निगरानी रखे हुए है और किसानों की हर समस्या सरकार तक मजबूती से पहुंचाई जा रही है।

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